Chandigadh hariyana News: हरियाणा विजन 2047: सेवा, पुलिस और जेल विभाग के शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

धारा लक्ष्य समाचार पत्र 

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने “हरियाणा विजन 2047” के तहत सेवा, पुलिस एवं जेल विभाग द्वारा तैयार किए गए शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों के कार्यों की प्रगति, भविष्य की रणनीति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीकों से लैस करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं, ऐसे में पुलिस को नवीनतम तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना होगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “अपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीकी से युक्त होना चाहिए। पुलिस को जनता का मित्र बनकर कार्य करना है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे हर क्षेत्र में निपुण होकर दक्षता से कार्य कर सकें।”

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा। साथ ही, आमजन की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जेल विभाग के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कैदियों के पुनर्वास और सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाए, जहां कैदियों को कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागों द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान की प्रस्तुति दी और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा साझा की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और तय समयसीमा में लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

सरकार का लक्ष्य है कि “हरियाणा विजन 2047” के तहत प्रदेश को सुशासन, सुरक्षा और सेवा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए।

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