पिछड़े वर्गों के अधिकारों की मजबूती पर आयोग का फोकस, रायबरेली में जनसुनवाई कर सुनीं समस्याएं

अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक, आयोग अध्यक्ष बोले— शिकायतों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

जिला रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

रायबरेली, 8 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष (न्यायमूर्ति) राम अवतार सिंह के नेतृत्व में आयोग का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रायबरेली पहुंचा। विकास भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में आयोग ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं तथा जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के बाद आयोग की ओर से प्रेसवार्ता भी की गई।

आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, उनके हितों का संरक्षण तथा शासन की योजनाओं एवं व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों और सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

समीक्षा बैठक में स्थानीय ग्रामीण निकायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, पिछड़े वर्गों के हितों, विकास योजनाओं की प्रगति तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास संबंधी सुझाव आयोग के समक्ष रखे।

प्रेसवार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है, ताकि शासन को प्रभावी सुझाव उपलब्ध कराए जा सकें और पिछड़े वर्गों के हितों की बेहतर ढंग से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया, एस.पी. सिंह, विशेष कार्याधिकारी डॉ. मो. असलम अंसारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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