नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिचाई करते हुए प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को “अमानवीय और अवैध” वताया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों को गिराने की कार्रवाई ‘अनुचित” तरीके से की गई। पीठ ने कहा कि “देश में कानून का शासन है” और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता । पीठ ने कहा, “इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोरा है। आश्रय का अधिकार,…
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