धारा लक्ष्य समाचार पत्र
अमेठी। जिले में धान खरीद सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। किसानों से सरकारी दर पर धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष अमेठी जिले में कुल 99 सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर किसानों की उपज की खरीद निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
धान खरीद को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन ने इस बार एक नई प्रणाली लागू की है। अब किसानों का सत्यापन ई-पॉस मशीन के माध्यम से आंखों की स्कैनिंग (आईरिस स्कैन) से किया जाएगा।
यह तकनीक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही साथ किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़े की संभावना को समाप्त करेगी। इससे धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसी भी किसान को सत्यापन को लेकर अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
जिले में इस वर्ष 5 लाख 24 हजार 552 बीघे क्षेत्रफल में लगभग 32.82 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने समयबद्ध तरीके से खरीद पूरी करने की चुनौती है।
धान की बिक्री के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक पात्र किसान को उचित मूल्य मिले और दलालों या बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।
डीएम अमेठी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को धान बिक्री के दौरान कोई असुविधा न हो। प्रत्येक क्रय केंद्र पर साफ-सफाई, तौल मशीनों की सटीकता और बोरे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, क्रय केंद्रों पर पानी, छाया और बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसान बिना किसी कठिनाई के अपना धान बेच सकें।
खरीद दर के संदर्भ में शासन के द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही खरीद की जाएगी। सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य ₹2,300 प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘A’ धान का मूल्य ₹2,320 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल की गई है — अब सभी किसानों को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी केंद्र पर तौल या भुगतान को लेकर शिकायत मिलती है। तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
इस वर्ष ई-पॉस मशीन और आंखों की स्कैनिंग व्यवस्था को लेकर किसानों में उत्साह भी देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि यह प्रणाली सही ढंग से लागू होती है, तो पहले होने वाली लंबी सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी अड़चनों से राहत मिलेगी।
धान खरीद की सुचारू व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग, विपणन शाखा, सहकारी समितियों और निबंधक कार्यालय के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, क्रय केंद्रों की निगरानी के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
अमेठी पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की है। प्रत्येक केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि धान खरीद प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
जिला प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और किसानों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार की धान खरीद प्रक्रिया न केवल किसानों के हित में है, बल्कि तकनीकी रूप से यह एक बड़ा सुधार साबित होगी।
