मुख्य सड़कों से कब्ज़े हटाने, चौराहों का चौड़ीकरण, वेंडरों के पुनर्स्थापन, ई-रिक्शा संचालन पर सख्ती और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश।
धारा लक्ष्य समाचार शफीक अहमद
सीतापुर। नगर निकायों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने शहर में बढ़ती अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि मुख्य सड़कों, बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कब्ज़ा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वेंडरों को 150 मीटर दूर निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट किया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो।
साथ ही प्रमुख चौराहों का चौड़ीकरण कर शहर की भीड़भाड़ कम करने पर विशेष जोर देने को कहा।
बैठक में डीएम ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ई-रिक्शा का पंजीकरण, आईडी कार्ड और कलर कोड रूट चार्ट अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए। वहीं, नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
ठंड को देखते हुए उन्होंने सभी नगर निकायों को प्रमुख स्थानों पर अलाव की सुनिश्चित व्यवस्था करने और रैन बसेरों को पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। टैक्सी स्टैंडों का सही चिन्हीकरण, वहां पेयजल, शेड और बैठने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी डीएम ने जोर दिया।
समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। वीएचएसएनडी सत्र में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के चलते मिश्रिख नगर पंचायत के EO और लिपिक का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। डीएम ने शीर्ष 20 बड़े बकायेदारों से तत्काल वसूली कराने, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने को भी कहा।
उन्होंने स्कूल कायाकल्प कार्यों की समीक्षा में चेतावनी दी कि प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले पूरी जांच की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है।
