मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को परेशान करना बैंक मैनेजर को पड़ सकता है भारी

 

जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने क्षेत्रीय कार्यालय बडौदा उत्तर प्रदेश बैंक का किया निरीक्षण दिया निर्देश

 

*धारा लक्ष्य समाचार (बस्ती मण्डल) संवाददाता अमरमणि मिश्रा*

 

बस्ती–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने क्षेत्रीय कार्यालय बडौदा उत्तर प्रदेश बैंक का निरीक्षण किया! क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैक द्वारा अवगत कराया गया कि 406 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे!

इसके सापेक्ष 103 लाभार्थियों को विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा 65 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है! लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त कम प्रगति पायी गयी एवं स्वीकृति व वितरण में अधिक अन्तर भी पाया गया! निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुल 268 आवेदन पत्र निरस्त किए गये है!

निरस्त पत्रावलियों की समीक्षा की गयी, जिन शाखा प्रबंधको द्वारा एक भी आवेदन पत्र पर ऋण वितरण नही किया गया है एंव अधिक संख्या में आवेदन पत्र निरस्त किए गये है,

उन शाखा प्रबंधको से जिलाधिकारी ने दूरभाष पर वार्ता भी की! शाखा प्रबंधक बरदही बाजार एवं लाभार्थी श्रीमती महिमा प्रजापति जिनका आवेदन पत्र निरस्त किया गया है के मोबाइल पर कान्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गयी! लाभार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक द्वारा कोटेशन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगे गये थे,

जो बैंक को ससमय उपलब्ध करा दिया गया था! पुनः कई तरह के प्रपत्र तथा 100 रूपये के स्टाम्प पर चार नोटरी मांगी गयी थी, जिससे परेशान होकर लाभार्थी द्वारा ऋण लेने से मना कर दिया गया! जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया कि ऐसे शाखा प्रबंधको के विरूद्ध कार्यवाही की जाय,

जो आवेदको को अनावश्यक रूप से परेशान करते है! इसी प्रकार शाखा प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश महाराजगंज बस्ती, कुदरहा, कप्तानगंज एवं लालगंज से वार्ता की गयी तथा निरस्तीकरण का कारण पूछा गया! साथ ही यह निर्देशित किया गया

कि अनावश्यक रूप से पत्रावलियों को निरस्त ना किया जाय एवं ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाय! क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक को निर्देशित किया गया कि ऋण आवेदन निर्देशित किया गया कि ऐसे ऋण आवेदन पत्र जो स्वीकृति एवं वितरण हेतु लम्बित है,

उनपर ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही करायी जाय तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाय!

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