धारा लक्ष्य समाचार पत्र
गुरुग्राम | हरियाणा के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में सेक्टर- 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ‘राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ का गठन करेगी, जिससे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ- साथ ऑटो चालकों और अन्य ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में श्रमिक वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है. इसी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के जरिए श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. खासतौर पर अब तक सामाजिक सुरक्षा से बाहर रहे ऑटो और अन्य वाहन चालकों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा.
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजिज के प्रावधानों के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35% की बढ़ोतरी लागू की है. अब यह बढ़कर करीब 19 हजार रुपए के आसपास हो गई है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है. इसके अलावा नायब सैनी ने इस अवसर पर श्रमिक कल्याण हेतु चलाई जा रही 29 योजनाओं के अंतर्गत 34 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को DBT के माध्यम लगभग 40 करोड़ रूपए भी ट्रांसफर किए, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर को ओर सुदृढ़ किया जा सके.
सीएम ने कहा कि आज प्रदेश विकास के मामले में नई बुलंदियो को छू रहा है. इसका श्रेय मेहनतकश श्रमिकों को जाता है. श्रमिकों के परिश्रम के बल पर ही हरियाणा देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वालो राज्यों में शामिल है. सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके
