Chandigadh hariyana News: हरियाणा में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में बनेगी ज्वाइंट टास्क फोर्स

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय #HaryanaVision2047 के अंतर्गत ‘सेवा’ विभाग के आगामी पांच वर्षों के रोडमैप की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गठित की जाने वाली ज्वाइंट टास्क फोर्स नशे की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी तथा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नशा मुक्ति केंद्रों एवं रिहैबिलिटेशन सेंटरों को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नशे की लत से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन क्लबों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हरियाणा विजन-2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रदेश को सामाजिक रूप से सशक्त, नशा मुक्त और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

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