भाजपा सरकार में ओबीसी आरक्षण हो रहा पतन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार की परीक्षा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग तीनों के लिए कटऑफ अंक समान यानि 47 रखा गया है।जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली व प्रतिनिधित्व के अधिकार के प्रतिकूल है।
भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. लौटनराम निषाद ने ओबीसी,ईडब्ल्यूएस व अनारक्षित का कटऑफ बराबर रखना नियमसंगत नहीं है।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह निष्प्रभावी कर पिछड़ी जातियों की खुली हकमारी की जारी है,
वहीं भाजपा के लोडर संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य आदि आये दिन सपा, कांग्रेस, बसपा को ही कोसते हैं, उन्हें भाजपा सरकार में हो रही ओबीसी की हकमारी नहीं दिखती।निजस्वार्थ में लिप्त ओबीसी, एससी के नेता ज़मीर बेचकर भाजपा की गुलामी कर रहे हैं।
निषाद ने कहा कि जब आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, तो फिर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कोटा का व्यवहारिक लाभ क्यों नहीं दिख रहा? क्या यह संकेत है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने परोक्ष रूप से ओबीसी आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया है?
निषाद ने कहा कि जब 1990 में मण्डल कमीशन की सिफारिश के अनुसार वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत कोटा दिया तो वर्चस्व वादी, मनुवादी व सामन्तवादी ताकतों ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया और ओबीसी आरक्षण की आलोचना करते हुए कहा कि आरक्षण बैसाखी है और इससे अयोग्य का चयन होता है और प्रतिभा का हनन होता है।उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चिकरण का संविधान के अनुच्छेद-15(4),16₹4) के अनुसार आधार है।आरक्षण भीख और बैसाखी नहीं संवैधानिक अधिकार है।
जो आरक्षण को अयोग्य के चयन का रास्ता बताते थे, उन्हें तो आर्थिक आधार पर बिना किसी सिफारिश के ईडब्ल्यूएस के नाम से 10 प्रतिशत कोटा दे दिया गया, जो पूरी तरह असंवैधानिक है।कहा कि आरक्षण से नहीं, तुच्छ जातिवाद, वर्चस्ववादी मानसिकता, बेईमानी और डोनेशन से अयोग्य का चयन होता है।
