एक सप्ताह में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी
यूपी जिला अधिकारी के कार्य शैली पर अधिवक्ताओं मैं फूटा गुस्सा उठ रहे सवाल?
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रिपोर्ट कुलदीप शर्मा (के.के.) बाराबंकी
हैदरगढ़, बाराबंकी। तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने तहसील में संचालित न्यायालयों की कार्यप्रणाली और लंबित वादों के निस्तारण को लेकर गंभीर समस्याएं उठाते हुए उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ को पत्र भेजा है। एसोसिएशन ने समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर तहसील स्थित सभी न्यायालयों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने तथा व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है।
तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर 2026 को तहसील बार भवन में एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील क्षेत्र के न्यायालयों में व्याप्त समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने व्यापक चर्चा की। इसके बाद एसोसिएशन की ओर से उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ को संबोधित प्रस्ताव पत्र सौंपा गया।
पत्र में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालयों में आदेश हेतु सुरक्षित पत्रावलियों में समयबद्ध तरीके से आदेश नहीं किए जा रहे हैं। वहीं धारा 80 और धारा 98 के मामलों में समय से आख्या भेजे जाने की समस्या भी बताई गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भी धारा 80(1) एवं 80(2) के मामलों में आदेश न करके पत्रावलियों को निरस्त कर दिया जाता है।
इसी तरह धारा 38 से संबंधित पत्रावलियों में भी आदेश नहीं किए जाने, लेखपालों द्वारा आख्या देने में देरी तथा गलत आख्या प्रस्तुत किए जाने की शिकायत की गई है। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार (न्यायिक) के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई है। पत्र में नियमित रूप से तहसील न्यायालय में उपस्थित न होने का भी आरोप लगाया गया है।
एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में बिना साक्ष्य पूर्ण किए ही पत्रावलियों को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। इसके अलावा न्यायालयों द्वारा निस्तारण का कोटा पूरा करने के लिए नामांतरण वादों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निरस्त किए जाने की बात भी पत्र में कही गई है।
पत्र में कहा गया है कि उक्त समस्याओं को लेकर कार्यकारिणी द्वारा उपजिलाधिकारी के साथ पूर्व में दो बार बैठक कर समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अधिवक्ताओं के अनुसार अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
तहसील बार एसोसिएशन ने उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए तहसील हैदरगढ़ के समस्त अधिवक्ताओं से 7 अक्टूबर 2026 को तहसील स्थित सभी न्यायालयों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर विशेष प्रदर्शन एवं आंदोलन करने के लिए अधिवक्ता बाध्य होंगे।
एसोसिएशन ने पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बाराबंकी तथा तहसीलदार हैदरगढ़ एवं संबंधित न्यायालयों को भी भेजी है। पत्र पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह एडवोकेट एवं महामंत्री संतोष कुमार शुक्ल एडवोकेट के हस्ताक्षर हैं।
हालांकि पत्र में लगाए गए आरोप अधिवक्ता संघ के पक्ष की शिकायतें हैं; संबंधित न्यायिक अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी
