धारा लक्ष्य समाचार पत्र
चंडीगढ़। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा ने एक अहम और नई पहल करते हुए देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आग्रह पर संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा द्वारा सदन में लाए गए सरकारी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इस तरह की पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 9 सदस्यीय विशेष समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में चेयरपर्सन सहित कुल 5 महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिससे महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सुनिश्चित किया जा सके।
यह विशेष समिति एक वर्ष के कार्यकाल के लिए गठित की गई है। समिति का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना, सुझाव देना और नीतिगत सुधारों के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी भागीदारी को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सकेगा। यह कदम हरियाणा में महिलाओं के अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
