यू जी सी कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई ,,,, 

107 कार्यक्रमों के जरिए देशभर में कानून के खिलाफ आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर मिला अंतरिम स्थगन : डॉ. एपी सिंह

संवाददाता धारा लक्ष्य समाचार

मोहनलालगंज / लखनऊ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा है कि विवादित यूजीसी कानून को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इस कानून के खिलाफ महासभा की ओर से देशव्यापी स्तर पर आंदोलन चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। आगामी 28 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय में चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद सरकार को इस कानून को पूरी तरह वापस लेने का निर्णय करना पड़ेगा।सोमवार को लखनऊ के जोपलिंग रोड स्थित राज अपार्टमेंट में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पंजीकृत केंद्रीय कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर देशभर के सामान्य वर्ग के लोगों में व्यापक असंतोष है।

महासभा ने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में 107 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने दावा किया कि सामान्य वर्ग के लोग इस कानून के विरोध में एकजुट हैं और अपने बच्चों के भविष्य तथा समान अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।

प्रेस वार्ता में मौजूद सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने यूजीसी कानून के खिलाफ चल रही न्यायिक लड़ाई की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह हैं।

इस कानूनी लड़ाई में महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेन्द्र सिंह राजू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।डॉ. एपी सिंह ने यूजीसी के संबंधित विधेयकों और नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण थे। उनका आरोप था कि इन नियमों के माध्यम से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को संदेह और भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा था।

उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी बच्चे को उसकी जाति या जन्म के आधार पर दोषी कैसे माना जा सकता है? शिक्षा व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए।उन्होंने बताया कि महासभा ने समय रहते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई।

महासभा की ओर से भारत सरकार को भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि इन प्रावधानों में बदलाव किया जाए और सामान्य वर्ग की आशंकाओं का समाधान किया जाए।वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में संबंधित यूजीसी प्रावधानों को वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद इन्हें यूजीसी की वेबसाइट से भी हटाया गया।

उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम इस कानूनी संघर्ष में महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम स्थिति न्यायालय की आगामी सुनवाई और सरकार के औपचारिक निर्णय से स्पष्ट होगी।डॉ. एपी सिंह ने कहा कि इस लड़ाई को किसी एक जाति या संगठन तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह न्याय, समानता और अधिकारों की लड़ाई है।

उन्होंने कहा कि यह संघर्ष क्षत्रिय समाज के साथ-साथ ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और सामान्य वर्ग के प्रत्येक परिवार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि समय रहते न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता तो विद्यार्थियों के हित प्रभावित हो सकते थे।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाकर न्यायिक लड़ाई को आगे बढ़ाया है। संगठन का उद्देश्य किसी समाज के अधिकारों का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है।प्रेस वार्ता में बताया गया कि अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 28 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष प्रस्तावित है।

महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद रखते हैं।इस दौरान महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेन्द्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य यशपाल सिंह, पारस चौहान, राहुल, उत्तर प्रदेश प्रदेश आईटी सेल प्रमुख विजय प्रताप सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एचएन सिंह, डॉ. प्रत्यूष सिंह, रूप सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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