हैदरगढ़ (बाराबंकी)। क्षेत्र के बरावां गाँव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्लांट का मलवा हटाने के परमीशन की आड़ में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवैध खनन रोके जाने के साथ राजस्व भरपाई की माँग की हैं।
बरावां गाँव निवासी राकेश कुमार सिंह,रामकेश, प्रदीप कुमार सिंह, श्यामलाल, मोहनलाल, रामकेवल, प्रमोद यादव, शीतला प्रसाद, सत्य प्रकाश, अजय किशोर सिंह, त्रिलोकी सिंह, विमलेश सिंह, राम मनोरथ, सत्य प्रकाश रामदत्त, विनोद कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत बरावां में भूमि गाटा संख्या – 971 मि. एवं 972 जो राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्लांट का मलवा हटाने की आड़ में बंजर भूमि पर जेसीबी मशीन व डंपरों द्वारा करीब 3 फीट गहरा अवैध खनन कर मिट्टी बेंची जा रही हैं।
ग्रामीणों का आगे कहना है कि दो वर्ष पूर्व भी प्लांट का मलवा हटाने का परमीशन तहसील प्रशासन द्वारा जारी किया गया था उसी समय जो मलवा था साफ कर दिया गया था अब पुनः मलवे की परमीशन देना हम सभी ग्रामीणों की समझ से परें है जब एक बार प्लांट का मलवा हटाया जा चुका है तो दोबारा मलवा हटाने का परमीशन देना नियम विरुद्ध है।
ग्रामीण राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके पूर्व उक्त अवैध खनन की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की गई थी, जिसकी आनलाइन संदर्भ संख्या – 4001762502112 है। जिसमें हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जांच आख्या में बताया गया कि बंजर भूमि गाटा संख्या- 971 पर किसी प्रकार का मिट्टी खनन नहीं हुआ है गाटा संख्या 972 के आंशिक भाग पर पूर्वांचल एक्सप्रेव वे का मलवा मौजूद है जिसे हटाया जा रहा है अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि गाटा संख्या 972 व 972 जो पूर्व से खैल मैदान हेतु प्रस्तावित होने की बात कही गयी।
इसी तरह लेखपाल की जाँच रिपोर्ट पर खनन अधिकारी ने भी अपनी मुहर लगाते हुए क्लीनचिट्ट दे दी और कहा कि किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेव के निर्माण का मलवा हटाया जा रहा है, जबकि शिकायकर्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि परमीशन की आड़ में अवैध खनन हो रहा है जिसमें सभी की मिलीभगत हैं।
अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मलवा हटाने के परमिशन को निरस्त कर अवैध खनन को रोकने के साथ अवैध खनन कर बेची गई मिट्टी से हुए सरकारी राजस्व की हानि की भरपाई करवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की हैं।
