जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने तथा SC/ST एक्ट में सुधार की उठाई मांग।
रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रायबरेली। सवर्ण आर्मी रायबरेली द्वारा राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में संगठन ने वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही SC/ST एक्ट में सुधार, कथित फर्जी मुकदमों में कार्रवाई तथा सवर्ण आयोग के गठन की भी मांग की गई है।
सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष कुल प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि देश में लंबे समय से जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू है, जबकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संगठन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए।ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि SC/ST एक्ट में आवश्यक सुधार किए जाएं तथा यदि किसी मामले में आरोप असत्य पाए जाएं और आरोपी निर्दोष सिद्ध हो, तो संबंधित प्रकरण में दी गई ।
मुआवजा राशि की वसूली का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों के आयोगों की तर्ज पर सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठाई गई।संगठन ने राष्ट्रपति एवं भारत सरकार से मांग की है कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर विचार कर आवश्यक एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी एवं सवर्ण समाज के कई लोग मौजूद रहे।
