केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कार्वेट बनाने का 40 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर किया. जीआरएसई और गोवा शिपयार्ड बनाएंगे. 70 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होगी. भारतीय महासागर क्षेत्र में मजबूती बनेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट यानी नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट्स बनाने का विशाल प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है. इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 40 हजार करोड़ रुपये है.
हाल के समय में यह पहला बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट है जिसे शीर्ष स्तर पर मंजूरी मिली है. यह फैसला नौसेना के सतह बेड़े को मजबूत बनाने और देश में जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा
है.
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