ठठेरहा गांव में ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि पर निर्माण जारी होने का दावा, धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायालय में भी चल रहा मुकदमा; मुख्यमंत्री और अपर आयुक्त से शिकायत
रामसनेही घाट ,बाराबंकी। जनपद बाराबंकी अंतर्गत तहसील रामसनेहीघाट क्षेत्र के ग्राम ठठेरहा, मजरे बनीकोडर में ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव की पशुचर और श्मशान भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कराए जाने के आरोपों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है और सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।
गांव निवासी अमन पुत्र कमला कांत ने जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गाटा संख्या 1232 (पशुचर) एवं गाटा संख्या 1235 (श्मशान) की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उक्त दोनों गाटे ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि हैं, जिन पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पशुचर भूमि गांव के पशुओं के उपयोग तथा श्मशान भूमि अंतिम संस्कार जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए सुरक्षित होती है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप गंभीर विषय है।
धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायालय में भी चल रहा मुकदमा
मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि कथित अवैध कब्जे को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत तहसीलदार रामसनेहीघाट के न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है। शिकायतकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण तलब किए जाने के बाद भी यह मामला न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के बीच संबंधित भूमि पर निर्माण जारी रहने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस संबंध में पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण कथित अवैध निर्माण जारी है। मामले में तहसील रामसनेहीघाट एवं थाना रामसनेहीघाट प्रशासन की भूमिका पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी बाराबंकी के अलावा अपर आयुक्त मंडल अयोध्या तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर संबंधित भूमि की निष्पक्ष पैमाइश और जांच कराई जाए, अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा यदि कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार उसे हटाकर ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए।
इस संबंध में जिलाधिकारी बाराबंकी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण को उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट को संदर्भित कर दिया गया है। वहीं, मामले में प्रशासन का पक्ष जानने के लिए उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट एवं तहसीलदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि पर कथित कब्जे का मामला तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है और हाईकोर्ट भी प्रकरण को तलब कर चुका है, तो संबंधित भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? क्या जिला प्रशासन मामले में गंभीरता दिखाते हुए निष्पक्ष जांच कराकर ग्रामसभा की पशुचर और श्मशान भूमि को कब्जामुक्त कराएगा? क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
