जिला रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को राजस्व संबंधी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब लेखपाल ग्राम पंचायत सचिवालय (पंचायत भवन) में नियमित रूप से बैठेंगे और ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन, भूमि अभिलेखों से जुड़े कार्यों तथा अन्य राजस्व मामलों के लिए बार-बार तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। पंचायत सचिवालय में लेखपाल की नियमित उपलब्धता से इन कार्यों का निस्तारण अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।सरकार का मानना है कि इस पहल से राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर और अधिक सुलभ होंगी।
इससे ग्रामीणों के समय और धन दोनों की बचत होगी, वहीं ग्राम पंचायत सचिवालयों को प्रभावी जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी मजबूती मिलेगी।
