क्रासर— तहसील प्रशासन के आदेशों के बावजूद नहीं हटा कथित कब्जा, राजस्व अभिलेखों में भी गड़बड़ी का आरोप; डीएम से निष्पक्ष जांच और जमीन की पैमाइश कराने की मांग।
रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रायबरेली/लालगंज। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान एक पीड़ित अब न्याय की आस में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया है। मामला लालगंज क्षेत्र का है, जहां तालाब, स्कूल और खेल मैदान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर पिछले करीब नौ वर्षों से कथित कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस संबंध में कई बार तहसील प्रशासन से शिकायत की गई और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर भी लगाए गए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। पीड़ित का कहना है कि तहसील प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बावजूद कथित कब्जा नहीं हटाया गया।मामले में राजस्व अभिलेखों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
पीड़ित के मुताबिक, मौके पर तालाब सूखा पड़ा है, जबकि राजस्व अभिलेखों में उसे जलमग्न दर्शाया गया है। उसने अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराकर जांच कराने की मांग की है।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जे का विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी जा रही हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर उसने डीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है।
पीड़ित ने जिलाधिकारी से जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर सरकारी भूमि की निष्पक्ष पैमाइश कराने, राजस्व अभिलेखों की जांच करने और तालाब, स्कूल व खेल मैदान की जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में जांच कराकर सरकारी जमीन को कथित कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाता है।
