डीएम के आदेश पर गरजी जेसीबी, ग्राम सभा की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा।

दो माह तक शिकायत दबाए बैठे रहे जिम्मेदार, जिलाधिकारी के हस्तक्षेप पर हुई कार्रवाई; ऊसर भूमि को कराया गया कब्जामुक्त।

रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

सरेनी /रायबरेली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की भूमि को कब्जामुक्त करा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मौके पर पहुंचे एसडीएम लालगंज ने राजस्व टीम से जांच कराई। अवैध निर्माण की पुष्टि होने पर जेसीबी बुलाकर कब्जे को हटवा दिया गया।

कार्रवाई के दौरान गांव में हलचल मच गई।मामला सरेनी थाना क्षेत्र के रहीम खेड़ा गांव का है। यहां गाटा संख्या 430 क, रकबा 0.635 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में ऊसर दर्ज है। आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया था। इसको लेकर ग्रामीण शकील अहमद ने करीब दो माह पहले अधिकारियों से शिकायत की थी,

लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।शुक्रवार को भोला पुत्र मंगल आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग उठाई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी लालगंज को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीएम के आदेश पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराई। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पाए जाने के बाद जेसीबी से निर्माण हटवाकर जमीन को कब्जामुक्त करा दिया गया।

*सरकारी जमीन पर निर्माण होता रहा, जिम्मेदारों को भनक तक नहीं*?

दो माह तक शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। आखिर सरकारी भूमि पर निर्माण होता रहा तो स्थानीय राजस्व कर्मियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? शिकायत मिलने के बाद भी समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही प्रशासन हरकत में क्यों आया?

सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलों में समय रहते कार्रवाई होती तो अवैध निर्माण को पनपने से रोका जा सकता था। अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि कब्जामुक्त कराई गई भूमि की दोबारा निगरानी कैसे की जाएगी, ताकि फिर से कब्जे की कोशिश न हो।

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