धारा लक्ष्य समाचार
सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हो लेकिन टिकट और स्टांप विक्रेताओं पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है और यह मामला किसी एक जनपद का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है जहां पर वाद कारों को पूरे प्रदेश मेंअवैध वसूली का शिकार होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार द्वारा कोर्ट फीस टिकट₹150 के स्थान पर सीधे ₹2 का बेचा जा रहा है जिसका कोई भी लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है और जनता को विवस होकर इस अवैध वसूली का शिकार होना पड़ रहा है।
यह मामला किसी एक जनपद का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का यही हाल है जहां पर कोर्ट फीस टिकट के लिए₹2चुकाना पड़ता है फिलहाल आप देखने वाली बात यह होगी कि प्रकाशित खबर के बाद शासन प्रशासन कुछ संज्ञान लेता है या फिर यूं ही अवैध वसूली होती रहेगी
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