डीएम ने नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
अतिक्रमण नियंत्रण एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता दें – डीएम
अवैध अतिक्रमण हटाने और पॉलीथिन/ प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने के निर्देश
गौशालाओं का किया जाए नियमित निरीक्षण
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
बाराबंकी, 20 जनवरी 2026। मंगलवार को लोकसभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी श्री अन्ना सुदन, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुश्री मधुमिता सिंह सहित जिले के अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ नगर विकास विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में जनपद के सभी नगर निकायों की कार्यप्रगति, स्वच्छता व्यवस्था, अतिक्रमण नियंत्रण, राजस्व वसूली और विकास योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर स्वच्छता समेत विभिन्न श्रेणियों में आने वाली रैंकिंग में जनपद की स्थिति बेहतर करने के लिए सभी निकाय गंभीरता से कार्य करें।
उन्होंने अधिशासी अधिकारियों से अपेक्षा की कि स्वच्छता के प्रत्येक बिंदु पर समयबद्ध प्रगति दर्ज हो तथा किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों और नालियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण की स्थिति मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई की जाए और जुर्माना वसूला जाए।
साथ ही, नगर निकायों में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निकायों में निर्माणाधीन कल्याण मंडपों की प्रगति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन मंडपों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि जनता को समय पर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के विषय में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक निकाय अपने-अपने क्षेत्र में स्थित तालाबों पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने निर्देशित किया कि इन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए तथा तालाबों को सुंदर और आकर्षक बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि तालाबों को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखकर इन्हें आमजन के लिए उपयोगी बनाया जाए।
जिलाधिकारी ने नगर पालिका सहित सभी नगर पंचायतों में प्रतिदिन शतप्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व की बकाया वसूली में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय अपने-अपने राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना तथा शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं की प्रगति पर भी जानकारी ली। बैठक में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
गौशालाओं का किया जाए नियमित निरीक्षण
जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली गौशालाओं का संबंधित अधिशासी अधिकारी और नामित नोडल अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें।
अवैध अतिक्रमण हटाने और पॉलीथिन/ प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निकायों में साप्ताहिक रूप से प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जाए।
