समृद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी आज चार साल पूरा हो गया और इसका समग्र आकलन किया जाए तो सरकार अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सफल रही है। योगी की सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु समग्र योजना बनाने के साथ उसे धरातल पर मूर्त रूप भी दिया है । सरकार के दो प्रमुख एजेंडे हैं , एक तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और दूसरा कानून का राज स्थापित करना । देश के अन्य प्रांतों के साथ ही विदेश के बड़े उद्यमियों का निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में आना इस बात का संदेश है कि लोग सरकार पर भरोसा कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के इस कार्यकाल को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था का धरातल मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली व्यवस्था की नींव रखने के लिए भारतीय राजनीति में विकास की भूमिका को पुनः परंतु नए तरीके से प्रस्तुत किया। मोदी सरकार ने प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति अर्थात समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया । मोदी सरकार की इस दूरगामी दृष्टि से प्रेरणा लेते हुए योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु एक समग्र योजना की अवधारणा और इसके क्रियान्वयन की व्यापक रणनीति तैयार की । विकास के बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया । राज्य सरकार ने शहरी ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत वितरण की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की है जो आर्थिक सुदृढ़ता के सभी प्रयासों के लिए अति आवश्यक है । शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशल मानव संसाधन प्रदान करने को बढ़ावा दिया है यह न केवल विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि बल्कि उनकी उन्नत रैंकिंग और मान्यता से भी स्पष्ट हुआ है । मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था से उत्तर प्रदेश में स्वस्थ भारत का नव निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा तथा कृषि को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषि स्नातकों को ड्रोन तकनीकी के द्वारा कृषि संवर्धन हेतु 40 से 50% तक अनुदान स्वीकृत किए जाने की योजना बनाई । शिक्षा खेल तथा रोजगार के संयुक्त विकास हेतु नई खेल नीति 2023 के तहत 172 राजकीय महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स इंफ्रा के निर्माण के साथ 132 खेल मैदान 100 जिम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 82 स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन तथा रोजगार सूजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की गई है । व्यापक नीतिगत सुधारों के तहत शासन की भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था ने राज्य के कोष को समृद्ध किया है जिससे आर्थिक विकास के आधार का विस्तार हो रहा है । अपने दूसरे कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने विकास की प्राथमिकताओं के साथ दलितों , शोषितों एवं वंचितों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया और इसके लिए नई योजनाओं का सृजन किया। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के साधन के रूप में यदि राजनीति की जाए तो यह सदैव सफल रहती है । अंतिम व्यक्ति तक के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से संचालित विकासात्मक शासन सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है । यह वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है । जो न केवल लोकतंत्र में राजनीति के स्तंभ को मजबूत करेगा बल्कि राजनीति के मूल उद्देश्य को भी परिभाषित करेगा । इस व्यवस्था ने यह विश्वास बढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश एक बेहतर उज्जवल और समृद्ध प्रदेश बनने की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा ।
