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चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय बताया है।
उन्होंने कहा कि असमय वर्षा के कारण प्रभावित हुई फसलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के मानकों में व्यावहारिक बदलाव किए हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस (चमक में कमी) की सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसके अलावा, सिकुड़े और टूटे हुए दानों की सीमा 15 प्रतिशत तथा क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी फसल हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रभावित हुई है। अब ऐसे किसान भी अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्रों पर आसानी से बेच सकेंगे।
श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी फसल लेकर खरीद केंद्रों पर आएं और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।
